ਅੰਬਾਲਾ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਫਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਪੰਚਕੁਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕੈਥਲ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੋਡਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਇਨਤ
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਡਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਬੈਰੀਗੇਟਸ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਸਨ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਬਾਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ?
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਢੱਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
