ਯੂਪੀ ਪੋਸਟਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟਰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਲਖਨਓ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

• Supreme Court refuses to stay Allahabad High Court order directing the concerned authorities to remove the posters of those accused persons allegedly involved in vandalism during the anti-CAA protests in Uttar Pradesh. https://t.co/WgjSCCkMBc

  — ANI (@ANI) March 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Supreme Court refuses to stay Allahabad High Court order directing the concerned authorities to remove the posters of those accused persons allegedly involved in vandalism during the anti-CAA protests in Uttar Pradesh. https://t.co/WgjSCCkMBc

  — ANI (@ANI) March 12, 2020

  ">

  Supreme Court refuses to stay Allahabad High Court order directing the concerned authorities to remove the posters of those accused persons allegedly involved in vandalism during the anti-CAA protests in Uttar Pradesh. https://t.co/WgjSCCkMBc

  — ANI (@ANI) March 12, 2020

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 95 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਰੁਧ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਘਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ 57 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 100 ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਵਿੰਦ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖਨਊ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।