ਜੈਪੁਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਸਣੇ 19 ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਸਮੂਹ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ ਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਧੜੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਸਐਲਪੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਬਾਗ਼ੀ 19 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 10 ਦੇ ਪੈਰਾ 2 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰਾ ਦੋ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਧਿਰ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਧੜੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਜਤਾਉਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
