ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖ਼ੁਦ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਸਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਲਾਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਦਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਬਾਇਓ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਬਾਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਬੁੱਧ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਸਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਓ. ਨਿਗਮਬੋਧ ਘਾਟ (ਦਿੱਲੀ) ਵਿਖੇ ਪਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
