ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ 1,26000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 20,00,000 ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚਕਾਰ 8,20,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ (ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ) ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਸਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਅਡਲਟ ਤੰਬਾਕੂ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀ 24 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 5.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਬੀੜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੈਨੀ (15.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਗੁਟਕਾ (11.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਸੁਪਾਰੀ (10.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ (7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੀ ਜਨਤਕ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚੱਬਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਫੇਫੜਿਆਂ, ਪੈਨਕਰਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਐਸੋਫੈਗਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 14 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 85,000 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 35,000 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੈਨੀ, ਜਰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਵਰਗੇ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ।
ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਪਦਿਕ ਅਤੇ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ!
