ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਰਮਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲਦੀਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਘ (ਸਾਰਕ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜੋ 'ਸੁਨਹਿਰਾ ਚੈਪਟਰ' ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਢਾਕਾ 'ਚ 16 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਵਾ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੱਕਤਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਢਾਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਢਾਕਾ ਸਥਿਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਈਦ ਮੁਅਜੱਮ ਅਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੰਧ ਢਾਕਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਬਲਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਮਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਵੱਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਗੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਪਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਕਾ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼ਰੰਗਲਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਦਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਿਕਰਮ ਦੁਰੈਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਯਤਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10 ਬਰਾਡਗੇਜ਼ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ 'ਤੇ ਦੋ ਪੱਖੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਚੱਟਗਾਓਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅਗਰਤਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਸਮੇਤ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਜਿੰਗ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੈਕੁਆ 'ਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਧਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇਵੀ ਲਈ ਦੋ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਲਹਟ 'ਚ ਬੀਜਿੰਗ ਅਰਬਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਆਧੁਨਿਕ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਲਹਟ ਅਸਮ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਦਦ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਨ੍ਹੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ' ਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਖੀ ਸਹਿਕਾਰ ਬਹੁਮੁੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖੇ ਗਏ ਹਨ।" ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਢਾਕਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਂਜ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ 'ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ' ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ- ਨੀਲੋਵਾ ਰੋਏ ਚੌਧਰੀ)
