ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ (ਜੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਦਾਪੁਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਬੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਉੱਤਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਲਗਿਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀਬੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੈ।
ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਪੀਓਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀਬੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ (ਈਐਫਐਸਐਸ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਜੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰਸਤਾ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ.) ਜੀ.ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੰਡ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਧੀਨ ਗਿਲਗਿਤ ਏਜੰਸੀ (ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਹੈ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ (ਚੀਨ) ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਸੀਪੀਈਸੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹੋਣਾ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸੀ। 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਲਏਸੀ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਤੇਜ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਏਸੀ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਲਏਸੀ ਅਤੇ ਐਲਓਸੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਝ ਹੁਰੀਅਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਰੀਅਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਮਤੇ ਤੱਕ ਜੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧੜੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਬਦੁੱਲ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਸ਼ਫ਼ਾਕ ਕਿਆਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀਬੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਪੀਓਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਲਝਦਾ ਨਹੀਂ , ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
