ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਦਯੋਗ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਯਾਤਰਾ, ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ।
