ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਪੀਸੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ।
'ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਈ-ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਡੀਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰੰਤਰ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ'
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ।
'ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ EPCA ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ'
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਪੀਸੀਏ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਪੀਸੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
