ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰੇਰਾ ਅਧੀਨ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਵਿਡ-19: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1,924 ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 32 ਮੌਤਾਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ (ਆਰਈਏਆਰਏ) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ' 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
