ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਯਾਤਰਾ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਨਾਲ ਉੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਾਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸ਼ਾਤ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ...ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੰਚਿਤ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੁਝ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ’ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੰਚ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਤਿਅੰਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਫਲ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (ਐੱਨਆਰਆਈ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਪੀਆਈਓ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ, ਮੈਡੀਸਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਗਿਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਐੱਚ2ਬੀ ਵੀਜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਕਈ ਸਫਲ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਦਸ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ (ਈਆਈਓ) ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਭਗ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ‘ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (ਐੱਨਆਰਆਈ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਪੀਆਈਓ) ਆਪਣੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੁਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ‘ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ’ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ‘ਬਰੇਨ ਟਰੱਸਟ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਸਾਧਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਬੈਂਕਰ, ਉੱਦਮੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬਲੂ ਕਾਲਰ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ, ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 40-50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 25-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਾਲ 83 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਐੱਸ ਡਾਲਰ (2019) ਤੋਂ 64 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਐੱਸ ਡਾਲਰ ਤੱਕ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਚੱਕਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ, ਪੁਨਰਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਅਤੇ ਕੋਵੇਡ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਲਮੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀ20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੇਲਜੋਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
(ਅੰਬੈਸਡਰ ਅਨਿਲ ਤ੍ਰਿਗੂਨਾਇਤ, ਜੌਰਡਨ, ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਮਾਲਟਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ)
