ETV Bharat / bharat

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ - Sri Lanka goes to polls

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨਲਕਾ ਗੁਨਵਰਦਨੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ।

author img

By

Published : Nov 16, 2019, 3:43 AM IST

ਕੋਲੰਬੋ: ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨਲਕਾ ਗੁਨਵਰਦਨੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਨਵਰਦਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਅਕਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿੱਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਈਸਟਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਨਵਰਦਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਨੀਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗੁਨਵਰਦਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੱਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ: ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਿਲਮੀ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ

ਗੁਨਵਰਦਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾਂ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। "ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ।"

ਕੋਲੰਬੋ: ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨਲਕਾ ਗੁਨਵਰਦਨੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਨਵਰਦਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਅਕਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿੱਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਈਸਟਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਨਵਰਦਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਨੀਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗੁਨਵਰਦਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੱਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ: ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਿਲਮੀ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ

ਗੁਨਵਰਦਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾਂ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। "ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ।"

Intro:New Delhi: A day after Supreme Court dismissed review pleas in the multi-million dollar Rafale deal, former Minister of Communications and Technology in the Vajpayee government, Arun Shourie has called the judgment ridiculous.


Body:Shourie, who has been a petitioner in the case made these contentious remarks while addressing the media along with senior Supreme Court lawyer Prashant Bhushan at the Press club.

Expressing his displeasure over the verdict, the former Union Minister accused the apex court of not dealing with the facts and hiding itself in a self manufactured Burqa. He said, "the fact that the court gave such a ridiculous judgment. If the court calls me for contempt of court I have my lawyer ready (pointing towards Prashant Bhushan). The ridiculous judgment gave us the opportunity to further put facts to the court through our review petition."

Both Prashant Bhushan and Arun Shourie accused the CBI of ignoring their year long demand for an investigation. Senior advocate Prashant Bhushan said, "there is no impediment of part of the CBI. It has been sitting over our complaint for past one year. We now call upon the government to let CBI probe if they have done nothing wrong."




Conclusion:Prashant Bhushan also claimed that the SC verdict also bring out some astounding facts which are: the CAG report was submitted by the government in Parliament and Dassault dealing with Anil Ambani's firm since 2012. Both these he called false.

Though the political corridors continues to remain ignited over the entire issue. The ruling BJP is all set to hold a nationwide protest against Gandhi scion and former Congress Rahul Gandhi on Saturday for accusing PM of taking away contract from Hindustan Aeronautical Limited and giving it to Anil Ambani's Reliance group. Meanwhile, the Congress continues for the Joint Parliamentary probe in the case.




ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.