ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐਸ) ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1482 ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 58 ਬਹੁ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
