ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾਨਾਵਤੀ-ਮਹਿਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ, 2002 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਓਡੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਪੀਰਵਾਲੀ ਭਗੋਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 23 ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਓਡੇ ਦੰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 19 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਪਰ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਡੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 23 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਕੀਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਐਨ ਕਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ 14 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
