ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 6 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 11 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
1955 ਦੇ ਅਸਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ।" ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਸੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਚਾਰ' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ 'ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਐਕਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਤਾਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ' ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ, ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
