ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ (ਸੰਵਿਧਾਨ) ਧਾਰਾ 128 ਅਤੇ 224 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 58,669 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 1998 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, 2009 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ 31 ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
