ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਚੀਫ ਅਸ਼ਵਨੀ ਲੋਹਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ (ਏ.ਆਈ.) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੈ। ਬੋਲੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 17 ਮਾਰਚ 2020 ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਨੀ AISATS ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 22 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ 32,447 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ 56,334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਸੇਟਸ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਆਈਏਐਚਐਲ) ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਏਆਈਏਐਚਐਲ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਏਆਈਏਐਚਐਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਵੇਚਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਵਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣਗੇ "
