ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੱਲੀ : ਐਮਐਸਪੀ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 38 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Supreme Court posts for January 6 for compliance with its December 20 order directing the Punjab government to provide medical aid and hospitalise farmers’ leader Jagjit Singh Dallewal, who has been on a fast-unto-death since November 26.
— ANI (@ANI) January 2, 2025
Supreme Court asks the Chief Secretary… pic.twitter.com/EbjUHs2Okd
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਲੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੁਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗਏ ਪਰ ਡਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼
ਡਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਡੱਲੇਵਾਲ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਲਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਲੇਵਾਲ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ?
- ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ
- ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
- ਨਕਲੀ ਬੀਜ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ 5 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
