ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਡੀਟਰ ਕੈਗ ਹਰ ਸਾਲ 150 ਆਡਿਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 40-50 ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਵੇਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਗ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਕੈਗ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 40-50 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਆਡਿਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਡਿਟ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ।"
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 'ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 11 ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਡਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕੈਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਡੀਟਰਸ ਬੋਰਡ (2014- 2020) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (2020-2023) ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ (2020-2025) ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਆਡੀਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਗ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਆਡੀਟਰ ਪੈਨਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 30 ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੈਗ ਨੇ 'ਡੇਟਾ ਅਕਾਉਂਟੇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਕਟ' (ਡੇਟਾ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 'ਸਲਾਹ' ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਡੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕੈਗ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟੀਚਾ 2022 ਤੱਕ ਕੈਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੈਗ ਨੇ 2020-21 ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ), ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 74 ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਬਦਲੀ (ਡੀਬੀਟੀ), ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
