ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਿਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਮੇਰਠ, ਆਗਰਾ, ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਬਿਜਨੌਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਡੀਐਮ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਵਨੀਸ਼ ਅਵਸਥੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚੇਤ
ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੈ। ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਅਤੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
