ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ !

ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੇਖਕ ਤੇ ਸਮਾਲੋਚਕ ਐਡਰੀਅਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ‘ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀ ਲੋਕ ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਆਪੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਠੱਠਾ! ਬਰਤਾਨੀ ਲੋਕ ਸਹਿਜ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ।

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਲੇ ਦੇ ਮੀਟ ਨਾਲ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਨੀ… ਬਰਤਾਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਦ ਕੰਜੂਸੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨੀਂ ਕੁ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਟ-ਮੱਤੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਢੂ ਖਾਂ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਵਣਜ-ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬੇਹਦ ਨਿਗੂਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ”। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲੱਦਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਕਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਮਾਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ।

ਭੂਤਪੂਰਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੂਰਵਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 2016 ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਜਨਮੱਤ ਸੰਗ੍ਰਹ ਦੇ ਉਲਟ ਫ਼ੇਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਪੇਤਲੇ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ (650 ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਲਿਆਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 330 ਸਾਂਸਦ)। ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਕਿਤਾਬ:- 'ਫ਼ੌਰ ਦ ਰਿਕੌਰਡ' ਵਿੱਚ ਭੂਤਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਛਤਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮੱਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਮੋਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਆਖਰਕਾਰ, ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਫ਼ਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਬੇਬਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਿਆਂ ਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਸ਼ਗੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਰ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਯੋਗ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦੇਣ, ਥਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੇ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣਾਂ ਹਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਖਿੱਝੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਉੱਲਟ ਫ਼ੇਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਥਰੇਸਾ ਮੇਅ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟਾ ਕੇ ਹੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ।

ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲਕ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਾਈਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ‘ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਛੱਡਣ’ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਰਤਾਨੀ ਸਵਾਇਤਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਅਤਿਕ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜ, ਮੁੱੜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦੇ ਬੜੇ ਕੱਟੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਖ਼ਿਲਫ਼ ਹਨ। ਭੂਤਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਰੇਸਾ ਮੇਅ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਰਤਾਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਅੰਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਥਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਤਾ-ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਬਰਸਲਜ਼ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਾਮਾਨਿਗਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੱਜੋਂ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਆਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ” ਬਹਰਹਾਲ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਰਟੀ (DUP), ਜਿਸ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਨਾਲ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੁਖ਼ਲਫ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 1923 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ।

ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਰਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਰੇਸਾ ਮੇਅ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ, ਉਸ ਮੌਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਲਕ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ-ਮੁੱਖੀ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਆਇੰਦਾ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਹੀ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਆਇਦ ਸਖਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ। ਬਰਤਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਦਾਮ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਕਿ 2010-11 ਵਿੱਚ 39,090 ਸੀ, ਉਹ 2016-17 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 16,500 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।

ਜੇ ਸਮਤੋਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤਿ ਰਵੱਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭੂਤਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿੱਡ ਕੈਮਰੂਨ ਵੱਲੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੌਰੇ (ਜੁਲਾਈ 2010, ਫ਼ਰਵਰੀ 2013, ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2013) ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੰਦਨ ਦੇ ਵੈਂਬਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿੱਡ ਕੈਮਰੂਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਡੇਵਿੱਡ ਕੈਮਰੂਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ 60,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ, ਨੰਬਰ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਖੇ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੜ੍ਹਗੜ੍ਹਾਹਟ ਲਾਜਵਾਬ ਤੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਟੇਜ਼ ‘ਤੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਾਉਮੀਦ ਤੇ ਮੁਤਮਈਨ ਸਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਨਿਗੂਨਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂਘ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੁੱਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ।"

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਲੌਰਡ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 11 ਲੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਪਾਕ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਅੱਧਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਪਕੜ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂਅਲ ਲੇਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਛਿੱਟ ਪੁੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮੂਹਿਕ ਝੁੰਡਾਂ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਫ਼ੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਅਮੈਂਟ, ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਮੰਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇ।

ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਦੀ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ, ਜੈਰੇਮੀ ਕੌਰਬੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਰਤੱਵ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੰਘੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਾਨਫ਼ਰੇੈਂਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਤਤਕਾਲੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਭਾਰਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਣਜਾਣ ਬੇਖ਼ਬਰ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦੇ ਨਿਰਮੂਲ ਨਿਰਾਧਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਕੌਰਬਿਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੈਂਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਰਬਿਨ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦਾ-ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਕੋਲ ਉਨੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਠ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਡੰਬਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਤੇ ਫ਼ੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਣੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸੇ ਬੇਹੂਦਗੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਚਿਤ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੁੜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੇ ਹੈਲਥ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ) ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੇ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਡੇਵਿੱਡ ਕੈਮਰੂਨ ਦੇ ਨੇਤਰਤੱਵ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੇਤਲਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ੈਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੂਰਾ ਤਲ਼ਖ ਤੇ ਪੂਰੀ ਖਹਿਬੜਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਅਨੇਕ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।

ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ

NOTE: ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੀਖਿਅਕ, ਕਾਲਮਨਵੀਸ, ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ।