ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬੀਜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਅਲਗਾਵ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ' ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ 1997 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ’ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਗੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰੀਖਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸਿਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਲਵਿਨ ਯੋਂਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ।
ਐਲਵਿਨ ਯੋਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ 18 ਵਿਚੋਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਐਲਵਿਨ ਯੋਂਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ' ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਲਵਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
