ਮੁੰਬਈ (ਏਜੰਸੀ): ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮੋਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਉਪਨਗਰ ਗੋਵੰਡੀ ਵਿੱਚ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਡਾਂਗਰੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ' ਮੰਦਭਾਗੀ 'ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਏਗੀ।
