ਅਮਰਾਵਤੀ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ "ਗੁਪਤ" ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ (ਜੀਓ) ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਨ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਜੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਾਈਐਸਆਰਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਬਤੀ ਰਾਮਬਾਬੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਈਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ GOs ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਏ.ਪੀ. ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਐਸਆਰਸੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿਨ੍ਹੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੈਕਡੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿਸਵਾ ਭੂਸ਼ਣ ਹਰੀਚੰਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਪਵਾਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਪੀਪੀਆਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਈਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 243 K (2) ਮੁਤਾਬਕ, “ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। "
ਆਰਟੀਕਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”
ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ ਐਸ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਐਸਈਸੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਗਨਮੋਹਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਈਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੀ ਟੀਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1983 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ 30 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਕਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਟੇਜ-2 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੰਜਾਬ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
