ਲਖਨਊ: ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਜਨਤਕ ਰੂਪ 'ਚ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ।
ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।
