ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏਆਈਐਮਪੀਐਲਬੀ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਆਈਐਮਪੀਐਲਬੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਯਾਸਮੀਨ ਜੁਬੇਰ ਅਹਿਮਦ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਏਆਈਐਮਪੀਐਲਬੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਜ਼ਲੂਰਹਿਮ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮਆਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਠਾਂ, ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।”
ਇਸ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।"
ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਲਾਮ ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਚ ਜਾਂ ਘਰ ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਓਨਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਬਾਬ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
