ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਰੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਨਾ ਵੱਢਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੱਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੱਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾੱਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 29 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਠਾਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 29 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਐੱਚ.ਸੀ.ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਆਰੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਕਾਰ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 2702 ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਆਗਿਆ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾਉਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
