ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਧੁਰਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਗਰਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 452 ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਏਐਲਏਐਸਏ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਰੀਖ਼ਣ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਊਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਊਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਏਐਲਐਸਏ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤਰ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖ਼ਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ?
