ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 34 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਲਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰਗੇਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ 53 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਲਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 908 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਰਿਾਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 46 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
