ETV Bharat / bharat

SC post matric scholarship scam: SC ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ - ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੁੱਲ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਐੱਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ  ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਐੱਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
author img

By

Published : Feb 17, 2023, 2:05 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਐੱਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਾਕਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 4 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।



ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਜਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਵੱਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।




ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਕਾਬਲੇਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ 'ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐੱਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੁੱਲ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਕਸਰ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।



ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bharat Bhushan Ashu : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਐੱਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਾਕਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 4 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।



ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਜਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਵੱਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।




ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਕਾਬਲੇਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ 'ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐੱਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੁੱਲ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਕਸਰ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।



ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bharat Bhushan Ashu : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.