ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ.ਯੂ. ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਵੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ: ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ.ਯੂ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ. ਰਾਮ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Attack on Indians in Australia : ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ !, 5 ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ: ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਰੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਭਾਗ I ਅਤੇ ਭਾਗ II ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਕਵੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
