ਮੁੰਬਈ: ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਡਰਾਫਟ ਮਾਸਟਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (Draft master instructions) ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਡਿਫਾਲਟਰ' ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀ (ਐਨਪੀਏ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 'ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਡਿਫਾਲਟਰ' ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। RBI ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
-
Draft Master Direction on Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaultershttps://t.co/gAH952IEDL
— ReserveBankOfIndia (@RBI) September 21, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Draft Master Direction on Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaultershttps://t.co/gAH952IEDL
— ReserveBankOfIndia (@RBI) September 21, 2023Draft Master Direction on Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaultershttps://t.co/gAH952IEDL
— ReserveBankOfIndia (@RBI) September 21, 2023
ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ: ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਣਦਾਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। RBI ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ (Permission to tag accounts) ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
- Singer Shubh Controversy: ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
- India Australia Cricket Match Security: ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ
- Ravneet Bittu on Nijjar: ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਸੀ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਝਰ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ: ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ," ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਈਮੇਲ (wdfeedback@rbi.org.in) ਰਾਹੀਂ 'ਮਾਸਟਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ - ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ' ਦੇ ਨਾਲ।
