ETV Bharat / bharat

Scam in Atal Ahar Yojana: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਅਟਲ ਆਹਾਰ ਯੋਜਨਾ 'ਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ! - ਅਟਲ ਆਹਾਰ ਯੋਜਨਾ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੰਦਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਆਹਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਟਲ ਆਹਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ
ਅਟਲ ਆਹਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ
author img

By

Published : Apr 30, 2023, 6:21 PM IST

ਚੰਦਰਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਆਹਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਲ ਅਹਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਦਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਸ ਅਟਲ ਆਹਾਰ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ।

ਕੋਰਪਨਾ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਪਿਪਰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 700 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 735 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਬਿਦ ਅਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਓਤਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਟਲ ਅਹਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਟਲ ਅਹਾਰ ਯੋਜਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ 2019-20 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2020-21 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਕਿਚਨ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇੰਡੋ ਅਲਾਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਗੁਣੀਤਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਟਿਡ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਫਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਬਿਦ ਅਲੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਓਤਲੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਪੁਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਨਕੀ ਭੋਇਟੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਤਿਨ ਪਾਟਨਕਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Lakshmanrao Inamdar: ਕੌਣ ਹੈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰਾਓ ਇਨਾਮਦਾਰ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 100ਵੀਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ

ਚੰਦਰਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਆਹਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਲ ਅਹਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਦਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਸ ਅਟਲ ਆਹਾਰ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ।

ਕੋਰਪਨਾ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਪਿਪਰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 700 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 735 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਬਿਦ ਅਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਓਤਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਟਲ ਅਹਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਟਲ ਅਹਾਰ ਯੋਜਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ 2019-20 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2020-21 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਕਿਚਨ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇੰਡੋ ਅਲਾਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਗੁਣੀਤਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਟਿਡ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਫਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਬਿਦ ਅਲੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਓਤਲੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਪੁਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਨਕੀ ਭੋਇਟੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਤਿਨ ਪਾਟਨਕਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Lakshmanrao Inamdar: ਕੌਣ ਹੈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰਾਓ ਇਨਾਮਦਾਰ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 100ਵੀਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.