ਅਮਰਾਵਤੀ: ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿਟਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਾਗਾਮੁਥੂ ਅਤੇ ਦਮਮਲਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਿਟਫੰਡ ਐਕਟ ਫੋਰਮੈਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 46(3) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਫੋਰਮੈਨ ਨੂੰ 'ਨੋਟਿਸ' ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਅਵੈਧ : ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 48 (ਐੱਚ) ਤਹਿਤ ਚਿੱਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ, ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਫੋਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ 'ਤੇ ਚਿੱਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿਟਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਅਵੈਧ ਹੈ। ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੀ 'ਰਜਿਸਟਰਾਰ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਫੋਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ : ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ) ਨੂੰ ਫੋਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਚਿੱਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਟ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਵੈਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ’ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਿੱਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਭੈੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਏਜੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਜੈਸੂਰੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੀ ਰਾਜਾਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਿਟਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਿੱਟ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚਿੱਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁੰਟੂਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਟ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।
ਗਾਹਕ ਦਾ ਪੈਸਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਾਗਾਮੁਥੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 46(3) ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਿੱਟ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿਟਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।'
ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਧਮਾਲਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚਿਟ ਸਮੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁੱਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਿੱਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।'
