ਲਖਨਊ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ACJM ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਡਾਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਂਸਰ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ (Sapna Chaudhary) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ (Arrest warrant) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ (Sapna Chaudhary) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ (Sapna Chaudhary) ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ (Arrest warrant) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ (Sapna Chaudhary) ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ (Arrest warrant) ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. 14 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਐੱਸ.ਆਈ. ਫ਼ਿਰੋਜ਼ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਆਸ਼ਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ (Sapna Chaudhary) ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੁਨੈਦ ਅਹਿਮਦ, ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਵਾਦ ਅਲੀ, ਅਮਿਤ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਤਨਾਕਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 13 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਉਪਵਾਨ 'ਚ ਸਪਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਿਕਟ ਧਾਰਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ (Sapna Chaudhary) ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
20 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਨੈਦ ਅਹਿਮਦ, ਇਵਾਦ ਅਲੀ, ਅਮਿਤ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਰਤਨਾਕਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 406 ਅਤੇ 420 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਸੁਣਵਾਈ