ETV Bharat / bharat

ਤਿੰਨ IAS ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਲਈ ਆਰੋਪੀ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

author img

By

Published : May 7, 2022, 8:08 PM IST

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ।

ਤਿੰਨ IAS ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਲਈ ਆਰੋਪੀ
ਤਿੰਨ IAS ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਲਈ ਆਰੋਪੀ

ਅਮਰਾਵਤੀ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਦੇਵਾਨੰਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਪੂਨਮ ਮਲਕੋਂਡਈਆ, ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਚ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁਰਨੂਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ ਵੀਰਪਾਂਡਿਅਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਜੱਜ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ (ਗਰੇਡ-2) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨਵੰਬਰ 2020 (ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 'ਪਿੰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ' (ਗਰੇਡ-2) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।' ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- Tajinder Bagga Exclusive: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਪਰਚੇ

ਅਮਰਾਵਤੀ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਦੇਵਾਨੰਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਪੂਨਮ ਮਲਕੋਂਡਈਆ, ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਚ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁਰਨੂਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ ਵੀਰਪਾਂਡਿਅਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਜੱਜ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ (ਗਰੇਡ-2) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨਵੰਬਰ 2020 (ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 'ਪਿੰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ' (ਗਰੇਡ-2) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।' ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- Tajinder Bagga Exclusive: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਪਰਚੇ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.