ਕਰਨਾਟਕ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗੌੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਡਨ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲੇਟ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।19 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਾ. ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਲੰਡਨ 'ਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ (SFO) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Threat to PM Modi: ਕੇਰਲ 'ਚ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PFI 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ PFI ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PFI 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐਫਆਈ) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
