ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਸੋਧਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ (Voting Rights For Non Kashmiris) ਵਧਾਉਣਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐਨਸੀ) ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ "ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ" ਰਹਿ ਰਹੇ "ਬਾਹਰੀ" ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਹੇਲ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਐਨਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ (All Party Meeting On Voting Rights) ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਚ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਵੋਟਰਾਂ' ਨੂੰ ਸੋਧੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ "ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ" ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਨਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਐਨਸੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਨਬੀ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਵ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕ' ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਪੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ "ਬਾਹਰੀ" ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Delhi Excise Policy Case ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
