ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ‘ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-7 ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਜੀ-7 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਹ ਦੇਸ਼
ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਕਨਾਡਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਗੇ ਲਈ ਸੰਗਠਤ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੇਣਗੇ ਜੋਰ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਜੀ-7 ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੰਗਠਤ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨ ਸਟੋਲਟੇਨ ਬਰਗ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਕਾਰੇਨ ਪਿਅਰਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।‘ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ
ਜੀ-7 ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੋਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਗਰਮ
ਜੀ-7 ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨੀ ਪਨਾਹਗਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ-7 ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।‘
