ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ (ਅਲਾਈਡ) ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਐਫੀਲੀਏਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫੀਲੀਏਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਖ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆਦਾਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਫੀਲੀਏਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ
ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ, ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਲੂਭਾਊ ਧਾਨੋਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਿਹਤ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਲੂਭਾਊ ਧਾਨੋਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬੇਹਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਭਰਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 137 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ
ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਭਰਤਹਾਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਤਾਬ ਨੇ ਉਮੀਂਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਸੱਤਿਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਬੂਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
