ETV Bharat / bharat

ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, SIT ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਜਾਣੋਂ ਮਾਮਲਾ

Adani Group-Hindenberg case: ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ADANI GROUP HINDENBERG
ADANI GROUP HINDENBERG
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : Jan 3, 2024, 12:18 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਸੇਬੀ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

  • Supreme Court directs SEBI to complete its probe of two pending cases out of 24 in the Adani-Hindenburg issue within 3 months.

    Government and SEBI to consider acting on recommendations made by the court-appointed panel

    — ANI (@ANI) January 3, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

SIT ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

  • Supreme Court says there is no ground to transfer the investigation from SEBI to SIT.

    — ANI (@ANI) January 3, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡੇਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ SC ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਸੇਬੀ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

  • Supreme Court directs SEBI to complete its probe of two pending cases out of 24 in the Adani-Hindenburg issue within 3 months.

    Government and SEBI to consider acting on recommendations made by the court-appointed panel

    — ANI (@ANI) January 3, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

SIT ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

  • Supreme Court says there is no ground to transfer the investigation from SEBI to SIT.

    — ANI (@ANI) January 3, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡੇਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ SC ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.