ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (CSR) 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਐਮ.ਓ.ਐਸ. ), ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ “ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਆਰ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ, 4 ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੀਐਸਆਰ ਖਰਚਣ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਸੀਐਸਆਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਬੰਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
"ਪਰ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਆਪਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: I&B ਨੇ 22 YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਲੌਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" "ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਹਨ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ CSR ਹੈ।"
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਐਸਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
(With agency inputs)
