ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, 'ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 188 ਆਈਪੀਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ 195 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।'
-
#TytlerTimeOut
— RP Singh National Spokesperson BJP (@rpsinghkhalsa) July 19, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
CBI added section 188 IPC in the Chargesheet but did not file sanction u/s 195 cr.p.c. alongwith the Chargesheet due to which the Court cannot proceed further, as for cognizance the Court first need to have the sanction on record.
So the matter was adjourned for… pic.twitter.com/vuRoHRLmoJ
">#TytlerTimeOut
— RP Singh National Spokesperson BJP (@rpsinghkhalsa) July 19, 2023
CBI added section 188 IPC in the Chargesheet but did not file sanction u/s 195 cr.p.c. alongwith the Chargesheet due to which the Court cannot proceed further, as for cognizance the Court first need to have the sanction on record.
So the matter was adjourned for… pic.twitter.com/vuRoHRLmoJ#TytlerTimeOut
— RP Singh National Spokesperson BJP (@rpsinghkhalsa) July 19, 2023
CBI added section 188 IPC in the Chargesheet but did not file sanction u/s 195 cr.p.c. alongwith the Chargesheet due to which the Court cannot proceed further, as for cognizance the Court first need to have the sanction on record.
So the matter was adjourned for… pic.twitter.com/vuRoHRLmoJ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਏ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.) ਵਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੇਸ. ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਤੋਂ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਲਬ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਐਫਐਸਐਲ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 147 (ਦੰਗੇ), 109 (ਉਕਸਾਉਣਾ) ਅਤੇ 302 (ਕਤਲ) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 4 ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੀਟੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2005 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 2,800 ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,100 ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
