ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ IET ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਦੀਪ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਟਾ 261,500 ਹੈ, ਜੋ ਆਮ 140,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ US ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਾਂ USCIS ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਵਾਰ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ USCIS ਜਾਂ ਬਾਇਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਉਪਲਬਧ 100,000 ਵਾਧੂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 125 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਪਲਬਧ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੇਕਰ USCIS ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਮੈਂ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ INA ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਤੀ-ਦੇਸ਼ ਕੋਟਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਲਾਵਤਨੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਦੇਖੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਣੀ ਪੰਚਾਇਤ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
