ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਾਰਕਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੁੱਲ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਉੱਤੇ ਤਾਲਾ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਈ।
ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਕਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਦਰਅਸਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਾ 79 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ।
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਸਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਦਰਅਸਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਵੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜੜਿਆ ਤਾਲਾ: ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ: ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦੇਣ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰੂਪੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ: ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ 79 ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਫੀਡ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਗਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
