ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ (ਅਕਾਲੀ) ਸਣੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ੍ਹੇ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨਸੁਾਰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਏ.ਆਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਰਣੀਕੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਏ.ਆਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਏ.ਆਰ ਉਪਰ ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ: 236 (2017) ਧਾਰਾ 188 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਬਰੀ: ਉਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਏ.ਐਸ. ਸਿਆਲੇ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜਾਮਪੁਰਾ ਆਦਿ ਮਾਣਯੋਗ ਐਸ.ਡੀ.ਜੇ.ਐਮ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਐਸ.ਡੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਮੈਡਮ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਪਰਚੇ: ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਆਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇੱਜਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
