ਲੁਧਿਆਣਾ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਝੋਨਾ, ਰਾਗੀ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਸਮੇਤ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2800 ਤੈਅ ਕਰੇ।
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ C2 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 3000 ਰੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੀ C2 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 116 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬੋਨਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ।
- ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉੱਤੇ ਲਾਲ-ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਰੱਜ ਕੇ ਕੱਢੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭੜਾਸ - Bhawanigarh Civil Hospital
- ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ - Road accident at Fatehgarh Sahib
- ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਛਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੁਣੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ... - People are craving water
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਕੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
