ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ SGPC ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। SGPC ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ?
• 24 ਅਕਤੂਬਰ 2020 – ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ
• 21 ਮਈ, 2021- ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ
• ਅਕਤੂਬਰ 2022- 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ
• ਜੂਨ 2022- ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ
• 7 ਫਰਵਰੀ 2022- 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ
• 21 ਜਨਵਰੀ 2023- 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ
• 20 ਜੁਲਾਈ 2023- 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ
• ਨਵੰਬਰ 2023- 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ
• 19 ਜਨਵਰੀ 2024- 50 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 17 ਜਨਵਰੀ 2019 ਅਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
