ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਲਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਲਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ 9 ਅਗਸਤ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਝਗੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਲਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਲਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
