ETV Bharat / state

ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਘਮਸਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹੱਕ - NEW HARYANA VIDHAN SABHA

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ।

Politics on Haryana Assembly
ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਘਮਸਾਣ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Nov 15, 2024, 5:21 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਰੋਸ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। - ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ

ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਣਾਉ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।"

ਸੀ.ਐਮ. ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ।"

'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ'

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

CM ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ AAP ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਂਗਰਸ। ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਗੰਦ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ।"

ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਘਮਸਾਣ (Etv Bharat)

ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਰੋਸ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। - ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ

ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਣਾਉ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।"

ਸੀ.ਐਮ. ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ।"

'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ'

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

CM ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ AAP ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਂਗਰਸ। ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਗੰਦ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ।"

ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਘਮਸਾਣ (Etv Bharat)

ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.